नई दिल्ली, 07 सितंबर (लोक पक्ष)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राजस्व खरीद के लिए सशस्त्र बलों की वित्तीय शक्तियों के विस्तार को मंजूरी दी ताकि परिचालन संबंधी तैयारियों के लिए खरीदारी करने में विलंब ना हो और आवश्यकताओं को जल्द पूरा किया जा सके।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेवाओं के उप प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को 500 करोड़ रुपये की कुल सीमा के अधीन 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य फील्ड कमांडरों और अन्य अधिकारियों को तत्काल परिचालन आवश्यकताओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से उपकरण और ‘‘युद्ध जैसे जरूरी भंडार’’ की खरीद के लिए सशक्त बनाना है।
भारतीय वायु सेना के लिए विमान और संबंधित उपकरणों को किराये पर लेने का एक नया कार्यक्रम पेश किया गया है। राजनाथ सिंह ने वित्तीय शक्तियों के विस्तार के निर्णय को ‘‘रक्षा सुधारों की दिशा में एक और बड़ा कदम’’ करार दिया। मंत्रालय ने कहा कि सेवा मुख्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों के विस्तार से सभी स्तरों पर तेजी से निर्णय लेने के साथ ही बेहतर योजना और परिचालन तैयारियों को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के वास्ते रक्षा सुधारों की दिशा में एक और बड़ा कदम। परिचालन तैयारियों, खरीद करने में आसानी और सेवाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय संरचनाओं को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।’’ पिछली बार रक्षा सेवाओं के लिए सभी स्तरों पर इस तरह की वृद्धि वर्ष 2016 में की गई थी।